उत्तर प्रदेश: भाजपा ने अपना चुनावी फॉर्मूला तैयार कर लिया है. सूत्रों की माने तो पार्टी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और साथ ही संगठनात्मक एकता पर जोर देते हुए डबल इंजन की उपलब्धियों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जोर देगी.
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है. पार्टी नेतृत्व और राज्य स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ने इस बात पर जोर दिया है.
हमेशा से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में ही होता है और यह भाजपा की पुरानी पार्टी लाइन रही है. साथ ही पार्टी इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश संगठन के बीच किसी तरह की खींचतान या मतभेद चुनाव के समय न दिखे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े लगातार स्थानीय नेताओं से संपर्क में हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही पार्टी की कोर कमेटी की तीन घंटे लंबी बैठक की थी. इस महीने के अंत या शीत सत्र के बाद वे उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों का भी दौरा कर सकते हैं और स्थानीय मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार कर स्थानीय नेताओं को इन पर काम करने के निर्देश दे सकते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार भी ताबड़तोड़ होंगे और इन प्रचार कार्यक्रमों को भी पहले से बताया जाएगा. सूत्रों की माने तो भाजपा कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है. पिछले दस वर्षों में योगी सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति और अखिलेश यादव सरकार के समय की तुलना करके इसे जनता के सामने रखा जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को भी बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाएगा.
आंकड़ों के साथ यह दिखाने की कोशिश होगी कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में योगी सरकार सबसे आगे रही है. हिंदुत्व के मुद्दे को और तेज किया जाएगा. पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी चंदा चोरी जैसे आरोपों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की तैयारी में भी है.
आने वाले दिनों में एसटीएफ या संबंधित कमेटी की रिपोर्ट पर अदालत का कोई फैसला आने की संभावना भी जताई जा रही है. टिकट वितरण में जीत की संभावना और जातीय समीकरण दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी. अनुमान है कि 20 से 30 प्रतिशत विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, हालांकि जातीय संतुलन को देखते हुए कुछ सीटों की अदला-बदली भी हो सकती है.
पार्टी अगड़ी जाति खासतौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को भी संगठित रखने के लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर रही है. लगभग 15 से 20 प्रतिशत विधायकों के ही टिकट कटने की बात कही जा रही है. कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए ग्राम पंचायत और मंडल स्तर पर बड़े स्तर पर काम शुरू किया जा रहा है. बंगाल की तर्ज पर बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बंद कमरे में छोटी-छोटी बैठकें होंगी, जिसमें उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. इन बैठकों में मौजूदा पदाधिकारियों के साथ पूर्व पदाधिकारी और उनसे पहले के दो कार्यकालों के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा.
बाद में यही प्रक्रिया जिला और प्रदेश स्तर पर भी अपनाई जाएगी. बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए ड्रोन दीदी और महिलाओं के जरिए संपर्क अभियान चलाया जा सकता है.
संकल्प पत्र तैयार करने के लिए प्रदेश नेताओं की टीम बनाई जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता के आंकड़े जुटाएगी. बाद में केंद्रीय स्तर पर संकल्प समिति के गठन के बाद इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा.
प्रधानमंत्री मोदी चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर करीब डेढ़ दर्जन सभाएं कर सकते हैं. ये मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के रूप में होंगी. कुल मिलाकर भाजपा नेताओं का जोर नेतृत्व पर स्पष्टता, संगठनात्मक एकता, मजबूत मुद्दों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने पर है. आने वाले हफ्तों में ये प्रयास और तेज होने की उम्मीद है.
