उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा. अगर यह उत्तराखंड के हित में होगा और ऐसा करना जरूरी होगा तो कानून बनाया जाएगा. एक अखबार से बातचीत में सीएम ने ये बात कही है. बता दें कि उत्तराखंड में कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा.
सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी. जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक अध्यादेश भी ला रही है, जिसमें भूमि खरीद की प्रक्रिया में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित में हमारे लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे. जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पड़ेगी तो वह भी लाएंगे.
