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दिल्ली में प्रदूषण: 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर पाबंदी, पार्किंग शुल्क दोगुना और दफ्तरों के समय में बदलाव

दिल्ली: आगामी सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान का ऐलान करते हुए कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की है. इसके तहत सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना करने, दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम और कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे फैसले किए हैं.

निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा पहरा

दिल्ली सरकार की घोषणा के अनुसार, राजधानी में धूल प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक सभी प्रकार के धूल-उत्पादक तोड़फोड़ (डिमोशन) और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसमें और सख्ती बरती गई है. सरकार ने 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 के बीच सभी तरह की निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध (कम्प्लीट बैन) लगा दिया है, ताकि सर्दियों के पीक महीनों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखा जा सके.

Delhi Winter Pollution Plan Construction Ban Parking Charges Doubled 50% Work From Home

पार्किंग शुल्क दोगुना

सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा. हालांकि, यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन के अधीन आने वाले पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है ताकि मेट्रो और ‘पार्क एंड राइड’ सुविधाओं को बढ़ावा मिलता रहे.

दफ्तरों के समय में भी बदलाव

राजधानी में यातायात के भारी दबाव और पीक ऑवर्स (व्यस्त समय) में लगने वाले जाम तथा प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों के कामकाज के तरीके में भी बदलाव किया गया है. इस क्रम में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक एमसीडी के अंतर्गत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अधिकारी और दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्य करेंगे.

50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों में कुल क्षमता का केवल 50 फीसद स्टाफ ही फिजिकल रूप से दफ्तर आएगा. बाकी 50 फीसद कर्मचारी 1 नवंबर से 28 फरवरी के बीच वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि इन सख्त और समयपूर्व उपायों के लागू होने से सर्दियों के दौरान दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाने में काफी मदद मिलेगी. सरकार ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

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