उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में धामी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान से सीएम धामी आशीर्वाद लेकर इसे जुलाई में ही लागू करने की कोशिश में जुटे हैं. माना जा रहा है कि सीएम धामी इसी उद्देश्य से दिल्ली में डटे हुए हैं.
इस बीच सोमवार को देर रात सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की है. जो कि करीब डेढ़ घंटे तक चली. इस दौरान यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई है. सूत्रों के अनुसार इस दौरान सीएम के साथ उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर बनाई गई कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रहीं.
ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को केंद्र सरकार टेम्पलेट बनाकर केंद्र और भाजपा शासित राज्यों को आगे बढ़ाएगी. इस लिहाज से उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की दिशा में धामी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है.
इसके लिए 7 जुलाई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है. एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर धामी सरकार यूसीसी को जुलाई में ही लागू करा सकती है. इससे पहले ड्राफ्ट मिल जाने के बाद सरकार इसके कानूनी और संवैधानिक.
उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी की ओर से ड्राफ्ट और रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. इसे प्रिंटिग के लिए भी दिया जा चुका है. इस बीच ये माना जा रहा है कि 15 जुलाई को ड्राफ्ट कमेटी धामी सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है. 15 जुलाई से उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है. जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में ही मौजूद रहेंगे.
