उत्तर प्रदेश: लोकभवन में बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के लोगो का अनावरण और शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 20 लाख आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात दी. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आउटसोर्सकर्मी अब अकेले नहीं हैं.
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तय हुई है, वह नगर निकाय के सफाईकर्मी से लेकर शासन व्यवस्था के हर आउटसोर्स और परमानेंट कर्मियों के प्रयासों का परिणाम है. शासन की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को उसकी गरिमा के अनुरूप सम्मान मिले. UPCOS उसी गरिमा और गौरव को स्थापित करने का प्रयास है.
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 2, 2026
मुख्यमंत्री ने वेतन वृद्धि को सबसे ऊपर रखते हुए साफ ऐलान किया कि अब आउटसोर्स कंपनी कर्मचारियों का पैसा नहीं काट सकेंगी. हमने कहा है कि आउटसोर्स कंपनी को सरकार अलग से सर्विस चार्ज देगी. कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होगी. ईपीएफ का पैसा, भविष्य निधि का पैसा आपके नाम पर सुरक्षित होगा. हर आउटसोर्स कर्मी को उसकी मेहनत अनुरूप मानदेय प्राप्त हो, श्रम का सम्मान होगा.
सीएम योगी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत कर्मियों को न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपए और श्रेणी के हिसाब से अधिकतम 40 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा. चपरासी-चौकीदार को 10 हजार की जगह 18 हजार, तो कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14 हजार की जगह 23 हजार रुपए मिलने का प्रावधान किया गया है. वेतन हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में जाएगा. साथ में 13% EPF और 3.25% ESI भी मिलेगा.
सीएम योगी ने कहा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी आपको निकाल नहीं सकती. निकालने के लिए पहले सरकार को बताना पड़ेगा. सरकार जांच करेगी. अगर शिकायत गलत है, तो कोई आपको टच नहीं करेगा. पिक एंड चूज नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन का नहीं, बल्कि विश्वास का होता है. कर्मचारी को लगे कि उसके बेहतर कार्य का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसकी समस्या सुनने का तंत्र है.
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 के पहले की सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को बोझ मानती थीं. उन्होंने अपने नातेदार-रिश्तेदारों की कंपनियां बना रखी थीं, जो भर्ती और यूनिफॉर्म के नाम पर शोषण करती थे. हमने इसको बोझ नहीं, एसेट माना है. नई व्यवस्था में पूरा सिस्टम बिचौलियों से मुक्त होगा. जानकारी के लिए पोर्टल रहेगा, भर्ती GeM पोर्टल से पारदर्शी तरीके से होगी.
सीएम ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को समय पर लाभ मिलता है, तो उसके घर में बच्चे की शिक्षा सुरक्षित होती है. मां की दवा सुरक्षित होती है. हम इस निगम के माध्यम से 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने जा रहे हैं. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे.
