महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे को राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है, उन्हें लड़ाई लड़े बिना मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, देश के सबसे संघर्षशील राजनेताओं में से एक, शरद पवार ने हाल ही में लॉन्च की गई अपनी जीवनी में लिखा है. पवार की टिप्पणियों को महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले में एक प्रतिध्वनि मिलती है
जिसने राज्य मशीनरी के तीन संवैधानिक हथियारों, अर्थात् राज्यपालों, चुनाव आयोग और विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की सीमाओं को भी चिह्नित किया. यहां से, सक्रिय गवर्नर समर्थन के साथ राज्य सरकारों का एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण असंभव नहीं तो मुश्किल होगा.
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जो उनके पास नहीं हैं, विपक्ष को रिचार्ज करने के लिए एड्रेनालाईन का एक बहुत जरूरी शॉट है. तत्कालीन राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी की SC की तीखी आलोचना, एक तरह से, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने में राजभवन की भूमिका की विपक्ष की आलोचना को पहचानती है
इसी संदर्भ में शरद पवार चाहते थे कि उद्धव ठाकरे शक्ति परीक्षण का सामना करें और इस अवसर का उपयोग राज्यपाल को बेनकाब करने के लिए करें. सत्ता के खेल में अपेक्षाकृत नौसिखिए ठाकरे, जो अपने करीबी सहयोगी एकनाथ शिंदे के दलबदल से हिल गए थे, ने इसके बजाय अपना इस्तीफा दे दिया.
