दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में अपने ‘संविधान बचाओ’ अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही वह भाजपा को घेरने के लिए अपनी ओबीसी जनगणना की मांग को भी आगे बढ़ाएंगे.
पश्चिमी राज्य का यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है. वहीं भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था. ‘संविधान बचाओ’ एक ऐसा अभियान है जिसे राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से विभिन्न शहरों में चला रहे हैं. ओबीसी राजनीति पर उनका ध्यान और जाति जनगणना की मांग भी उस अभियान का हिस्सा है जिसे पूर्व कांग्रेस प्रमुख पिछले कुछ सालों से चला रहे हैं.
हाल ही में, कांग्रेस ने जाति कारक पर कोई स्पष्टता नहीं रखते हुए 2025 में जनगणना कराने की केंद्र सरकार की कथित योजना पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह एक निरर्थक अभ्यास होगा. उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अब राहुल गांधी के निर्देश पर विस्तृत जाति जनगणना कराने के लिए तैयार है. इसे ध्यान में रखते हुए, नागपुर सम्मेलन से एक दिन पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को राजधानी हैदराबाद में राज्य स्तरीय परामर्श में भाग लेंगे. इसमें गणना से प्राप्त होने वाली जानकारी की प्रकृति पर चर्चा की जाएगी.
इस संबंध में एआईसीसी के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभागों के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू ने ईटीवी भारत को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पांच नवंबर को हैदराबाद में हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार विस्तृत जाति जनगणना करा रही है, जिससे ओबीसी सहित विभिन्न जाति समूहों से संबंधित आंकड़े सामने आएंगे.
यह एक उदाहरण होगा क्योंकि केंद्र सरकार 2025 में सामान्य जनगणना कराने की संभावना है, जो हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इसमें ओबीसी जनगणना भी शामिल होगी या नहीं. उन्होंने कहा कि सामान्य जनगणना में केवल एससी और एसटी समूहों के बारे में विवरण शामिल होता है, लेकिन ओबीसी के बारे में नहीं, जिसकी हमारे नेता मांग कर रहे हैं. ओबीसी डेटा राज्य सरकार को तदनुसार सकारात्मक एजेंडे को फिर से डिजाइन करने में मदद करेगा.
एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार, 6 नवंबर को नागपुर में आयोजित “संविधान बचाओ” कार्यक्रम में उन विचारों की प्रतिध्वनि होगी, जिन्हें राहुल गांधी ने 2016 में उसी शहर में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उजागर किया था. राहुल गांधी जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात करते रहे हैं जो समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है. संवैधानिक व्यवस्था भी सामाजिक समानता के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसे भाजपा से कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इसके प्रावधानों, प्रथाओं और मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है.
राजू ने कहा, “उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, संस्थानों में हस्तक्षेप किया है और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में निर्वाचित विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया है. हमें उम्मीद है कि नागपुर सम्मेलन का संदेश पूरे देश में जाएगा, खासकर चुनावी राज्य में.” तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक हैं. 6 नवंबर का कार्यक्रम नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, जिनके साथ राहुल गांधी कॉन्क्लेव के दौरान बातचीत करेंगे.
