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सिसोदिया-सत्येंद्र जैन पर गृह मंत्रालय ने दी जांच की मंजूरी, 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का आरोप

दिल्ली: सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम निर्माण में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है. होली से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है. आम आदमी पार्टी के दोनों नेता अलग-अलग मामले में अभी जमानत पर बाहर हैं.

मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में जेल भी गए थे, अभी वह जमानत पर बाहर हैं. जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. अब गृह मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए अनुमति दे दी है. यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है और इसकी जानकारी उपराज्यपाल सचिवालय को भेजी गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी. इस अनुरोध पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने अब जांच की अनुमति प्रदान कर दी है. बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा-कक्षों के निर्माण में कथित 1,300 करोड़ रुपये के घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी.

मनीष सिसोदिया ने कहा; ”मेरे संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार ने स्कूल भवन और कक्षाओं के निर्माण के मामले में मेरे और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मैं भाजपा और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं- जितने मामले दर्ज करने हैं, दर्ज कर लें. चाहे वह मेरे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, आतिशी के खिलाफ हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो या किसी और आप नेता के खिलाफ हो, हम भाजपा के सामने झुकेंगे नहीं. लेकिन पहले यह जवाब दें. कल होली है- आपने दिल्ली के परिवारों को जो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, वह कहां है? भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने वादा किया था, वह कब पूरा करेंगे?.

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