उत्तर प्रदेश: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट आए दिन किसी न किसी विवाद के लिए चर्चाओं में रहता है. हाल फिलहाल में यह शहर मल्टीपॉइंट कनेक्शन को लेकर उलझा हुआ है. कई हाईराइज सोसायटियों में मल्टीपॉइंट कनेक्शन को लेकर मामला फंसता जा रहा है. नोएडा-ग्रेनो में सैकड़ों हाईराइज सोसायटियों में मल्टीपाइंट कनेक्शन नहीं हो सके हैं. इसकी एक और वजह सोसायटी में दो गुट बनना हैं. एक पक्ष मल्टीपॉइंट कनेक्शन के पक्ष में है तो दूसरा विरोध है.
अपार्टमेंट ओनर असोसिएशन (एओए) और बिल्डर प्रबंधन सोसायटी में मल्टीपॉइंट कनेक्शन के पक्ष में नहीं हैं. वहीं, बायर्स बिजली कंपनी को बिजली मीटर का चार्ज देने के लिए तैयार नहीं हैं. इन्हीं सब मुद्दों के चलते कई सोसायटियों में मल्टीपॉइंट कनेक्शन काम अधूरा है.
निवासियों का कहना है कि वह फ्लैट के पजेशन के वक्त बिल्डर को बिजली मीटर का चार्ज जमा कर चुके हैं तो अब दोबारा चार्ज क्यों मांगा जा रहा है. इसी के साथ मल्टीपॉइंट कनेक्शन देने के बाद बिजली कंपनी सिर्फ सोसायटी में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी ले रही है. सोसायटी में अंदर बिजली के उपकरण खराब होते हैं तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं. वहीं कई सोसायटियों में बिजली कंपनी को सहमति मिली, लेकिन कनेक्शन का काम रुकवाने के लिए लोग कोर्ट पहुंच गए.
विद्युत निगम के द्वारा एक कनेक्शन पर ₹20,720 मांगे जा रहे थे. जबकि निवासियों ने कहा कि यह गलत है. जब बिल्डर को पैसे दिए जा चुके हैं तो विद्युत निगम और बिल्डर की नीतियों के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. वहां पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निवासियों को राहत दी है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सोसाइटी के निवासी मल्टीपाइंट कनेक्शन नहीं चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है.
