उत्तराखंड में कुछ लोगों के पहचान छुपाकर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है. जिसके लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. अब जमीन खरीदने से पहले खरीदने वाले की पहचान बतानी होगी. बायर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन खरीदने की परमीशन दी जाएगी.
इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जल्द पूरा होने की बात कही है. सीएम का कहना है यूसीसी को जून तक पूरा कर लिया जाएगा. समिति इसके लिए ड्रॉफ्ट तैयार कर रही है.
पहाड़ी राज्य में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे की कई शिकायतें सामने आई हैं. कब्जे हटाने के लिए राज्य स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाए गए. पिछले दिनों CM धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी स्टेट लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का संचालन करेगी और डेली बेसिस पर रिपोर्ट भी तैयार होगी, जो सीधे CM के पास जाएगी.
वर्ष 1989 से दीवानी कचहरी में विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि पिछले 10 साल के भीतर भूमि से संबंधित इस तरह के मामले बढ़े हैं. प्राॅपर्टी डीलर लोगों को झांसे में लेकर किसी की भूमि किसी को बेच देते हैं. इसकी जानकारी लोगों को तब होती है, जब वह भूमि पर कब्जा करने जाते हैं. या फिर गहराई से छानबीन होती है. ऐसे तमाम प्रकरण शाहपुर, गुलरिहा, चिलुआताल, खोराबार, कैंट और रामगढ़ताल क्षेत्र में सामने आते हैं.
