उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई और बजट सत्र के स्थान फैसला लिया गया. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ब्रीफिंग कर रही हैं. उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है. देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा.
गैरसैंण में सत्र आहुत ना करने की विधायकों की मांग को मंजूर किया गया है. कैबिनेट ने देहरादून में सत्र आहुत कराने की मंजूरी दे दी है. गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा उसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. सीएम तिथि तय करेंगे.
1- नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है. आबकारी लक्ष्य 4400 करोड़ किया गया है. उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है. सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही चिकत्सा स्वास्थ्य और चिकत्सा शिक्षा में टेक्नीशियन के पद बढ़ाए गए हैं.
नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को मंजूरी दी गई है. आयुष एवं आयुष शिक्षा के अंतर्गत आठ आयुर्वेदिक चिक्तसालय के लिए 82 पद स्वीकृत किए गए हैं.
2- UCC की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिटिंग के लिए दी गई छूट
यूसीसी की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिटिंग के लिए छूट दी गई है. उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. देश की टॉप संस्थाओं में एडमिशन होने पर छात्रों को लाभ मिलेगा. पहले 100 बच्चों को इसके तहत लाभ मिलेगा.
पंत नगर एयरपोर्ट के रनवे की दूरी बढ़ेगी. कैबिनेट से सात किमी लंबे रनवे की मंजूरी मिली है. इस पर जो खर्च होगा उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। 103 एकड़ भूमि पर रनवे का विस्तार होगा. बता दें कि केंद्र ने जमीन राज्य से मांगी थी जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
3- उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मिली मंजूरी
उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार तय करेगी किस शहर से हवाई सेवा शुरू करनी है. इसके लिए डीजीसीए से भी वार्ता होगी और छोटे शहर को भी इससे लाभ मिलेगा. इसके साथ ही आयुष, आयुष शिक्षा विभाग में उच्चीकृत राजकीय चिकित्सालय में पद सृजित किए गए गए हैं.
भाषा संस्थान और एकेडमी के लिए 41 पद सृजित किए गए हैं. ये सभी पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे. अल्मोड़ा के योग दा आश्रम सोसाइटी को वन भूमि 30 सालों के लिए देने पर मंजूरी दी गई है. राज्य से मंजूरी के बाद इस पर भारत सरकार को फैसला लेना है.
