उत्तराखंड: कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को एक धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. रावत को पहले 29 फरवरी को यहां ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ काम का हवाला देकर नोटिस को टाल देने का अनुरोध किया था.
ईडी ने इस मामले के सिलसिल में सात फरवरी को रावत एवं अन्य के परिसरों पर छापा मारा था. पहले, इस मामले में रावत की पुत्रवधू और पूर्व कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाईं को भी ईडी ने समन दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई थीं. गोसाईं ने इस माह के प्रारंभ में कांग्रेस छोड़ दी थी। सूत्रों ने बताया कि रावत को दो अप्रैल को यहां ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है.
ईडी ने पहले कहा था कि तलाशी के दौरान उसने 1.20 करोड़ रुपये की भारतीय एवं विदेशी मुद्रा, सोना और कई दस्तावेज जब्त किए. हालांकि, ईडी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में यह नहीं स्पष्ट किया गया कि कहां से क्या बरामद किया गया. ईडी ने कहा कि उसकी जांच रावत के ‘घनिष्ठ सहयोगी’ एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी बीरेंद्र सिंह कंडारी, पूर्व डीएफओ किशन चंद और पूर्व वन रेंज अधिकारी बृज बिहारी शर्मा के विरूद्ध है.
रावत राज्य के पूर्व वन मंत्री हैं, जो 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे. उच्चतम न्यायालय ने हाल में यह कहते हुए रावत एवं किशन चंद की खिंचाई की थी कि उन्होंने कार्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं पेडों की कटाई की अनुमति दी और इस तरह ‘लोक विश्वास के सिद्धांत’ को ताक पर रख दिया.
