उत्तराखंड: धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का डाफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया है. कारण यह है कि समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
बता दें समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा होने जा रहा था. ऐसे में सूबे की धामी सरकार ने समिति के कार्यकाल को चार महीने के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया है. अभी तक सरकार की ओर से दो बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है.
राज्य सरकार की ओर से समिति का पहला कार्यकाल नवंबर 2022 में छह माह के लिए मई 2023 तक बढ़ाया गया था. इसके बाद मई 2023 में समिति का कार्यकाल चार महीने यानी सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था.
बता दें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. इस वजह से सरकार के लिए इस समय सबसे अहम प्रदेश में यूसीसी लागू करना है.
