उत्तर प्रदेश: कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई. बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के सामने कुल 19 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. गेहूं खरीद को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है- ₹2425/कुंतल की दर से खरीद होगी.
मंत्री ने आगे कहा कि 17 मार्च से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर खरीद की जाएगी. इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने कहा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
सके अलावा सैफई, इटावा में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के स्त्री रोग तथा 100 बेड के बाल रोग ब्लॉक के निर्माण की संशोधित परियोजना को मंजूरी दी गई है. UP मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
स्टांप विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया कि 10 हजार से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टाम्पों को निष्प्रयोज्य करने के लिए शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, अब ई-स्टाम्प के माध्यम से ही कार्य किया जाएगा, 5630.87 करोड़ मूल्य के ये स्टाम्प विभिन्न कोषागारों में रखे हुए थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया, इसका क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा.
नगर निगमों के लिए बड़ी घोषणा
उन्होंने आगे बताया कि 7 कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की सुविधा दिए जाने की मंजूरी दी गई है. सभी 7 कार्मिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हैं. इसके साथ ही पर्यटन विकास हेतु हरदोई जिले की तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के निकट भूमि के निशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि UP सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग हेतु UPSIDA को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, लगभग 451.20 एकड़ भूमि UPSIDA को हस्तांतरित की जाएगी. वहीं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगमों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर नगर निगम शामिल हैं.
