गाजियाबाद: मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके में स्थित करीब ढाई सौ बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की साजिश का मामला सामने आया है. दिल्ली मुरादाबाद हाइवे पर स्थित इस भूमि की अनुमानित कीमत तकरीबन ढाई सौ करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, दो महीने पहले जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि डासना स्थित सरकारी भूमि के राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज कराकर जमीन पर अवैध दावा किया जा रहा है और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच करवाई. जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि सरकारी है और रिकॉर्ड में गलत एंट्री कर कब्जे की कोशिश की गई थी.
मामले में प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट में धारा 145 के तहत वाद दायर कराया है. फिलहाल भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने के लिए स्टे लागू कर दिया गया है. स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी की कोई भी व्यक्ति जमीन पर निर्माण कार्य न करें और न ही उसके स्वरूप में किसी प्रकार का बदलाव करने का प्रयास करें. प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जांच के दौरान जमीन की फर्जी रजिस्ट्री किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. पूरे प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी ने एसआईटी का गठन किया है. टीम जांच करेगी कि सरकारी रिकॉर्ड में कथित फर्जी एंट्री किस स्तर पर और किन लोगों की मिली भगत से की गई थी. SIT मैं पुलिस और प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा.
