उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है. विशेषज्ञ कमेटी ने उत्तराखंड नागरिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा.
इस बात की जानकारी शुक्रवार को जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई दिल्ली में हुई मीडिया से बातचीत के दौरान दी. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है. ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी.
बता दें कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई थी. मई 2022 में समिति का गठन हुआ था.
गठन से लेकर अब तक समिति ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है. सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है. नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों से भी चर्चा हो चुकी है.
सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर 2.31 लाख से अधिक सुझाव आए. 20 हजार से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई. कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उपसमिति का भी गठन किया जिसने कई बैठकें की
ड्राफ्ट कमेटी ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें कीं. इन बैठकों में राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक सगठनों के लोगों से भी बातचीत की गई. उनके सुझाव भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं.
