उत्तर प्रदेश: दिव्य-भव्य महाकुंभ के बाद प्रयागराज वासियों को बड़ी सौगात मिली है. संगमनगरी में महायोजना 2031 को योगी सरकार से मंजूरी मिल गई है. इस महायोजना के तहत कुंभ मेला क्षेत्र का दायरा 707 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर कर दिया गया है. साथ ही जलालपुर घोसी के असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे नई टाउनशिप डेवलप की जाएगी. संगम पर रोपवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है. इससे श्रद्धालु स्नान के लिए सीधे त्रिवेणी तक पहुंच सकेंगे.
महायोजना के तहत शहर के विकास को गति देने के लिए पांच नए जोन जोड़कर अब 17 जोन निर्धारित किए गए हैं. अवैध निर्माण पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा. ग्रीन बेल्ट का दायरा 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है. शहर के विकास के लिए बेहतर योजनाएं तैयार की जाएंगी. आवासीय योजनाओं के विकास के साथ-साथ अवैध निर्माण पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा. सब्जी पट्टी एरिया को आवासीय कर दिया गया है. कुंभ क्षेत्र का भी दायरा 707 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर कर दिया गया है. इस महायोजना के तहत सब्जी पट्टी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में बदलने से मानचित्र पास होने में आसानी होगी और पीडीए के राजस्व में वृद्धि भी होगी. शासन की मंजूरी मिलने के बाद महायोजना 2031 को 12 मार्च 2025 से लागू कर दिया गया है.
महायोजना 2031 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दायरा 88 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. इसके साथ ही साथ पांच नए जोन भी बनाए जाएंगे. महायोजना 2021 में कुल 12 जोन बनाए गए थे. सिविल लाइंस, नैनी, झलवा, अल्लापुर, झूंसी, फाफामऊ इन सभी में एक-एक उप जोन भी बनाए गए थे. शहरी सीमा का विस्तार होने से प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दायरा 1015 वर्ग किलोमीटर हो गया है. इसमें लगभग 398 वर्ग किलोमीटर में ही महायोजना 2031 मान्य होगी. 2021 में 309 वर्ग किलोमीटर के दायरे में माहायोजना लागू की गई थी. शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से 2021 की तुलना में 2031 के मास्टर प्लान में 88 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है. नए जोन में 10 से 12 अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस परियोजना को होली का उपहार बताते हुए एक्स पर लिखा कि यह ऐतिहासिक परियोजना पर्यटन, यातायात सुविधा और सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देगी. इसके निर्माण की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को दी गई है. अप्रैल 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है. 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की पहल पर संगम पर रो-पवे बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था. तत्कालीन पर्यटन मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी की देखरेख में इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था, लेकिन इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस परियोजना का एमओू होने की जानकारी एक्स पर दी है. संगम के पास रो-पवे बनाने के लिए सर्वे भी किया जा चुका है. संबंधित विभागों से एनओसी भी मिल चुकी है. इसके निर्माण के बाद पर्यटन को चार चांद लगेंगे. झूंसी स्थित उल्टा किला के पास स्टेशन बनाया जाएगा.
