उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं,लिहाजा प्रशासनिक अमला रूटीन कार्यों को पूरा करने के प्रयास कर रहा है. किंतु संपूर्ण देश आदर्श आचार संहिता लागू हैं, इस कारण से किसी भी कार्य को करने से पूर्व धामी सरकार को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति अनिवार्य है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर कई बिंदुओं पर अनुमति मांगी थी,जिसे मंजूरी मिल गई है.
उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी सरकार आगे बढ़ा सकेगी. हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग से 23 प्रस्तावों पर मंजूरी मांगी गई थी. इसमें से 8 विषयों पर अनुमति दे दी गई है. ऐसे में आशा है कि बाकी महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर भी जल्द भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति परदेस को मिल सकती है.
फिलहाल जिन आठ मामलों पर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य को अनुमति दी है, उनमें से एक नर्सिंग अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित 45 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपना है. उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज देहरादून से प्रतिभूति बॉन्ड के तहत एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रतिभूति बॉन्ड धारी चिकित्सकों को संविदा बॉन्ड धारी चिकित्सक के रूप में नियुक्ति दिए जाने की भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त श्री केदारनाथ धाम यात्रा वर्ष 2024 के सफल संचालन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
पर्यटन विभाग के माध्यम से पैराग्लाइडिंग, एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. पर्यटन विभाग के तहत ठंडी सड़क नैनीताल के कार्य की निविदा आमंत्रित किए जाने के लिए भी अनुमति ,मृतक आश्रित की भर्ती संबंधी अड़चन को दूर किए जाने से जुड़े प्रस्ताव और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा परियोजना स्टाफ के पदों पर तैनाती किए जाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के लिए भी अनुमति दी गई है.
