उत्तराखंड: दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी सैकड़ो गांव ऐसे हैं जहां 2G नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है. जिसके चलते दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वर्तमान समय में भारत सरकार 4G सिचुएशन स्कीम पर विशेष जोर दे रही है. ऐसे में उत्तराखंड राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की. उन्होंने नैनीताल के मुख्य चौराहों पर मौजूद डाकघरों को शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिलने पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने उत्तराखंड में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की. सीएम ने राज्य में संचार व्यवस्था से बचे क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से जोड़ने, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार और जिओ की गुंजी में लगाये गये टावर को संचालित कराये जाने का भी अनुरोध किया.
सीएम ने केंद्रीय संचार मंत्री को बताया कि नैनीताल के तल्लीताल में स्थित डाकघर को नैनीताल की यातायात समस्या के समाधान के लिए किसी अन्य जगह शिफ्ट किए जाने की जरूरत है. नैनीताल जिले में रोजाना श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या और विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम कैंची धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में बढोत्तरी हो रही है. इसके अलावा, नैनीताल को यातायात समस्या को दूर करने के लिए पहले ही आईआईटी, दिल्ली की ओर से विस्तृत अध्ययन, सुझावों के आधार पर तकनीकी टीम और सड़क सुरक्षा समिति ने नैनीताल के मुख्य चौराहे पर मौजूद पोस्ट ऑफिस को जाम की समस्या का मुख्य कारण माना है.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को बताया 4G सैचुरेशन स्कीम के तहत भारत संचार निगम (BSNL) की ओर से उत्तराखण्ड में 638 टावर स्थापित किये जाने थे, जिसमें से 481 टावर के लिये भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत थी. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली है, लेकिन बीएसएनएल की ओर से अभी 224 टावर ही लगाये गये हैं. जिसको देखते हुए सीएम धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री से अनुरोध किया कि बीएसएनएल को त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें. जिसपर केंद्रीय संचार मंत्री ने इन तमाम मुद्दों पर जल्द ही आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है.
