उत्तराखंड: आगामी 19 जुलाई को रुद्रपुर में उद्योग विभाग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है. 2023 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3 लाख 56 हजार करोड़ रुपए के MoU में से 28 फीसदी कन्वर्जन के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे.
दरअसल, 8 और 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया था. उस समय इस इन्वेस्टर्स समिट में 356 हजार करोड़ रुपए के निवेश देश विदेश से आए निवेशकों द्वारा उत्तराखंड सरकार के साथ किए गए थे.
सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने बताया कि उस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी काफी पहले से हो गई थी. इसलिए उद्घाटन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 44 हजार करोड़ रुपए की परियोजना की ग्राउंडिंग उसी दिन हो गई थी. इसके बाद मार्च 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दूसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी की गई, जिसमें ग्राउंड प्रोजेक्ट का लक्ष्य 71 हजार करोड़ तक पहुंच चुका था. वहीं अब तीसरी और फाइनल ग्राउंड सेरेमनी 19 जुलाई को रुद्रपुर में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की जा रही है. अब ग्राउंड प्रोजेक्ट का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है.
इसी तरह तकरीबन ₹86 हजार 78 करोड़ के प्रोजेक्ट एक महीने पहले ग्राउंड किए जा चुके थे. वहीं आने वाली 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शेष प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग की घोषणा की जाएगी.
विनय शंकर पांडे ने 19 जुलाई को धरातल पर उतरने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि डिक्शन जैसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्शन सेलाकुई में शुरू हो चुका है. नैनी पेपर मिल्स में करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है. स्पर्श सीसीटीवी के द्वारा 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ग्राउंड किए जाएंगे. बाकी 500 करोड़ के प्रस्तावित हैं. वहीं इसके अलावा आवास विभाग और ऊर्जा विभाग के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो ग्राउंड किए जा चुके हैं.
विनय शंकर पांडे ने बताया कि जब भी इस तरह के निवेश से संबंधित कोई इवेंट कराए जाते हैं तो हर एक इवेंट की अपनी क्षमता और एक लक्ष्य होता है. उनके अनुसार, दिसंबर 2023 में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है. फाइनल ग्राउंडिंग सेरेमनी से समझा जा सकता है कि हम जितना मैक्सिमम आउटपुट चाहते थे वो पा चुके हैं. हालांकि, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग समय-समय पर होती रहेगी.
उन्होंने बताया कि परंपरा के तौर पर आने वाले समय में एक और बड़ी इन्वेस्टर्स समिट मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के मुताबिक हर दो से तीन साल में की जानी है. ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मार्केट में आने वाले नए प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी और नए स्टेक होल्डर के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि इसमें नई पॉलिसियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब 2030 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई थी तो उस समय प्रदेश सरकार द्वारा 30 नई पॉलिसी लाई गई थी. समय के साथ-साथ चीज बदलती हैं और पॉलिसियां भी बदलनी पड़ती हैं
