नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में जन शिकायतों की अनदेखी, शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं करने और अपराधों की रोकथाम में लापरवाही बरतने के मामलों को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गंभीरता से लिया है. पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पांच चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तीन सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), तीन थाना प्रभारी और 17 चौकी व हल्का प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक विभागीय जांच शुरू की गई है. इस कार्रवाई को पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने और जन शिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
पुलिस अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के दौरान सामने आए मामलों में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनने, शिकायतों का समुचित समाधान नहीं करने और असंतुष्ट फीडबैक मिलने जैसी कमियों पर कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही चोरी, घरों में सेंधमारी, वाहन चोरी और झपटमारी जैसी घटनाओं की रोकथाम में अपेक्षित प्रभावी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है.
क्राइम मीटिंग में हुई कामकाज की समीक्षा
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बुधवार रात आयोजित क्राइम मीटिंग में जन शिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा की. इस दौरान शिकायतों की बढ़ती संख्या और शिकायतकर्ताओं से मिलने वाले असंतुष्ट फीडबैक को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए.
समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया कि केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनना और उसका उचित समाधान करना भी आवश्यक है. शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई.
पांच चौकी प्रभारियों पर गिरी निलंबन की गाज
जन शिकायतों का उचित समाधान नहीं करने और असंतुष्ट फीडबैक अधिक मिलने के मामलों में पांच चौकी प्रभारियों को निलंबित किया गया है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की विभिन्न चौकियों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं.
निलंबित चौकी प्रभारियों की सूची में थाना सेक्टर-24 क्षेत्र की मोरना चौकी के प्रभारी अजित सिंह, सेक्टर-12/22 चौकी के प्रभारी अक्षय प्रताप, थाना जेवर क्षेत्र की आरआर साइट चौकी के प्रभारी बिरजलाल, थाना सूरजपुर की कस्बा सूरजपुर चौकी के प्रभारी कपिल पांडे और कचहरी सूरजपुर चौकी के प्रभारी अनिल कुमार शामिल हैं.
इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है. पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा रही है.
तीन एसीपी और तीन थाना प्रभारी भी जांच के घेरे में
पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई को केवल चौकी स्तर तक सीमित नहीं रखा है. जन शिकायतों की अनदेखी और उनके समुचित निस्तारण में कमी के मामलों में तीन एसीपी और तीन थाना प्रभारियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई है.
जांच के दायरे में एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा शामिल हैं. इसके अलावा थाना सेक्टर-113, थाना बीटा-2 और थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षकों के कामकाज की भी जांच की जा रही है.
इस कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करना और यह पता लगाना है कि जन शिकायतों के समाधान में कमी किन कारणों से रही. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.
कई चौकियों और हल्का प्रभारियों के खिलाफ भी जांच
जन शिकायतों के अलावा चोरी, घरों में सेंधमारी, वाहन चोरी और झपटमारी जैसी घटनाओं की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाने के मामलों को भी समीक्षा में शामिल किया गया है. ऐसे मामलों में कई चौकी और हल्का प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है.
जांच के दायरे में थाना सेक्टर-126 की ओखला चौकी, थाना सेक्टर-39 की सेक्टर-98 चौकी, थाना इकोटेक-3 की सरस्वती इंक्लेव चौकी, थाना फेस-2 की कचहरी चौकी, थाना जारचा की कलौंदा चौकी, थाना कासना की सिरसा चौकी और थाना बिसरख की शाहबेरी/चिपियाना चौकी के प्रभारी शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त थाना दनकौर के हल्का-1 और थाना इकोटेक-1 के हल्का-3 के प्रभारियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई है. इन मामलों में अपराध नियंत्रण और क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता का आकलन किया जाएगा.
पहले भी लापरवाही पर हो चुकी है कार्रवाई
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में कार्य में लापरवाही के मामलों में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इससे पहले थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अमित काकरान को निलंबित किया था. इसके साथ ही सेंट्रल नोएडा जोन के एसीपी-दो को भी पद से हटाया गया था.
लगातार की जा रही इन कार्रवाइयों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में जन शिकायतों के समाधान तथा अपराधों की रोकथाम को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया है.
जन शिकायतों के समाधान पर रहेगा जोर
पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जन शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता, समयबद्ध समाधान और शिकायतकर्ताओं के फीडबैक पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है. किसी भी शिकायत को लंबित रखने, शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने अथवा अपराधों की रोकथाम में लापरवाही बरतने के मामलों में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी.
पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शुरू हुई जांच में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होने के साथ आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा. अब जांच के निष्कर्षों और संबंधित पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे.
