लोकसभा में हंगामे के बीच पेपर लीक कानून पारित, क्या हैं नए प्रावधान?

दिल्ली: लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हो गया है. इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में पास हुआ लोक परीक्षा (गलत तरीकों से बचाव) संशोधन विधेयक, 2026 में पेपर लीक में शामिल दोषियों के लिए अधिक सजा का प्रावधान है. इस कानून का उद्देश्य लोगों, संगठित समूहों और संस्थाओं को गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से रोकना है, जिससे लोक परीक्षाओं की पवित्रता पर बुरा असर पड़ता है.

The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy

— ANI (@ANI) July 29, 2026

एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल की खास बातें
सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी सत्र अदालत को प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना सकें.

• बिल में प्रावधान है कि ऐसे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यवाही रोजाना जारी रहेगी और चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाएगा.
• केंद्र सरकार को किसी भी अपराध की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी अधिकार देता है.
• कानून के तहत अपराधों की जांच दो महीने के अंदर पूरी करने का प्रावधान
• सभी राज्य सरकारों और यूटी प्रशासन को कानून के तहत मामलों को चलाने के लिए एक या ज्यादा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार
• किसी भी फैसले, सजा या ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के दो जजों की पीठ में अपील करने का सिस्टम बनाना, और अपील स्वीकार होने की तारीख से तीन महीने के अंदर उसका निपटारा करना.
• नए कानून के तहत, परीक्षा में पेपर लीक या गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वालों को कम से कम पांच साल और अधिक से अधिक 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा.
• संगठित अपराध के लिए, बिल में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है.