उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव पूर्णतः राष्ट्र हित में है. इससे बहुत सी सहुलियतें होंगी. 05 सालों में अलग-अलग समय पर कई राज्यों को चुनावों का सामना करना पड़ता है. लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों, नगर निकायों के चुनाव अलग-अलग समय पर होने से विकास बाधित होता और धन भी अधिक खर्च होता है.
देश की उन्नति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में देश को आगे ले जाने के लिए यह अच्छा कदम होगा. सीएम धामी ने एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही. यह पूछे जाने पर कि उत्तराखण्ड में 2027 में चुनाव हैं, एक देश एक चुनाव यदि देश में लागू होता है तो, राज्य में भी 03 साल पहले चुनाव होंगे. क्या आप उसके लिए तैयार हैं ? मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि हां, निश्चित रूप से हम ऐसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, जहां देश प्रथम स्थान पर, पार्टी दूसरे नम्बर पर और व्यक्ति का हित अन्तिम स्थान पर होता है. जो भी फैसला देशहित में होगा, उसमें व्यक्तिगत चीजें कोई मायने नहीं रखती है. हमारे लिये राष्ट्रहित सर्वोपरि है.
उन्होंने समान नागरिक संहिता को 2024 से पहले राज्य में लागू किये जाने के सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए बनाई गई कमेटी का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है. ड्राफ्ट के मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जायेगा. उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा, जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा. सभी पहलुओं पर यू.सी.सी की कमेटी कार्य कर रही है. इसका प्रभाव पूरे देश में जायेगा, सभी बातों का पूरा आकलन करने के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
अगर 2024 से पहले कमेटी द्वारा ड्राफ्ट दिया जाता है तो, उसे लागू किया जायेगा. अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि एवं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जिन स्थानों पर काफी समय से बसावटें हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो. ऐसी बसावटों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया जारी है.
