उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और हाल ही में उत्तराखंड में आई आपदा से प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण से संबंधित विषयों पर चर्चा की. बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी.
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए करीब 650 करोड़ रुपए की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति बड़ी चुनौतीपूर्ण है और ऐसी स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है, ताकि प्रभावित अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके. सीएम ने आपदा से क्षतिग्रस्त करीब 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया.
नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी से मुलाकात कर प्रदेश की कृषि सुदृढ़ता, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस दौरान उत्तराखण्ड की 184 सड़कों के निर्माण हेतु… pic.twitter.com/UXC0Mc2yHq
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 9, 2025
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती है. इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) डीपीआर योजना के तहत घेराबंदी कामों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था किए जाने की जरूरत बताई. जिसके लिए आगामी पांच सालों तक हर साल 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया.
इस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी के काम व्यापक स्तर पर शुरू किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया. केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा और केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.
