उत्तराखंड: धामी सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है. माना जा रहा है कि जनवरी अंतिम सप्ताह में सत्र बुलाया जा सकता है. इसमें राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण संबंधी विधेयक को पास करवाने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जाएगा.
साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की रिपेार्ट भी विधानसभा में इसी दौरान लाई जाएगी. संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान जारी कर कहा है कि विधानसभा का सत्र बहुत जल्द बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि प्रवर समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है. उसमें राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप ड्राफ्टिंग की गई है.
उत्तराखंड में इस समय धामी सरकार अपना पूरा फोकस 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कर रही है. इसको लेकर संगठन व सरकार लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने और उसको धरातल पर उतारने में जुटी है. इसके लिए भव्य कार्यक्रम करने और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर प्लानिंग चल रही है.
इसके बाद धामी सरकार विधानसभा का दो से तीन दिन का विशेष सत्र बुला सकती है. इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है. सरकार जनवरी अंतिम माह या फरवरी पहले सप्ताह में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है. यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी कभी भी अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है.
इसके बाद सरकार इसे विधानसभा में पेश कर लागू करवा सकती है. इसके अलावा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को भी सरकार इसी सत्र में लागू करने की तैयारी में है. इसके लिए बनाई गई प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है. अब इसे सत्र में पेश कर लागू किया जाएगा.
