उत्तराखंड: गुरुवार को धामी सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई. इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 101,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में क्या कुछ रहा खास, आइये आपको बताते हैं.
गुरुवार को देहरादून विधानसभा में चल रहे उत्तराखंड बजट सत्र 2025-26 के आज तीसरे दिन गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 101175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है. शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है. बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया.
बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़. जमरानी बांध के लिए 625 करोड़. सौंग बांध के लिए 75 करोड़. लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है. राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़. जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़. नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट है.
बजट एक नजर में, कुछ बड़ी बातें
- उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया.
- अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रवधान किया गया. ये अब तक सर्वाधिक है.
- ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़.
- यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
- उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान
- प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान
- रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर) के ₹10 करोड़
- स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन के लिए ₹6.5 करोड़
- होमेगार्ड कल्याण कोष रिवॉलविंग फंड के लिए ₹1 करोड़
- रेशम फैडरेशन को रिवॉलविंग फंड के लिए ₹5 करोड़
- समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान
- स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान
- पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए ₹490 करोड़
- पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन के लिए ₹10 लाख
- भारतीय न्याय संहिता के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- जलवायु परिवर्तन शमन के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान किया गया.
