उत्तराखंड: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं. सोमवार पांच मई को मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की. इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से झंगोरा के लिए एमएसपी घोषित करने की पैरवी.
समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2 हजार टीमें बनाई जा रही हैं. वैज्ञानिकों की टीमें देश के हर जिले में जाकर वहाँ कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने, कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देंगी.
शासकीय आवास पर केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री @ChouhanShivraj जी की अध्यक्षता में आयोजित कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान उनसे हिमालयी राज्यों की कठिन भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान… pic.twitter.com/hxK73rbg58
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 5, 2025
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में अच्छा कार्य हो रहा है. राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन उत्पादन बढ़ा है. राज्य में कृषि के क्षेत्र में लंबी अवधि की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए, इसके साथ ही राज्य में तात्कालिक रूप से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होने हैं, उनके लिए भारत सरकार से जो अपेक्षा है, उसका प्रस्ताव भेजा जाए. सीएम धामी ने कृषि और बागवानी से संबंधित तमाम गतिविधियों के लिए केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री से सहयोग के लिए अनुरोध किया.
राज्य में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए करीब 1 हजार 53 करोड़ रुपये की मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजे जाएं. कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन लिए एक हजार फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये की मांग पर उन्होंने कहा कि पहले चरण की धनराशि खर्च करने के बाद दूसरे चरण में धनराशि दी जाएगी.
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में राज्य की ओर से जो सहयोग मांगा गया है, उन सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए.
ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड को ग्रामीण से वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए मान्यता मिले. हाउस ऑफ हिमालयाज को जीआई टैग करने और इससे जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए सहयोग दिए जाने और हिमालयन ग्रामीण बैंक का निर्माण एवं प्रीमियम सप्लाई चेन विकास के लिए अनुरोध किया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ये सभी पहले बहुत महत्वपूर्ण हैं. इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए केंद्र से कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की टीम आकर राज्य के साथ कार्य कर विस्तृत योजना बनाएगी.
