उत्तराखंड: विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का विवरण अधिकारियों से तलब किया. डा. रावत ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10 हजार पद रिक्त हैं जिनको वित्तीय वर्ष 2024-25 में भरने का निर्णय लिया गया है. इसके लिये विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके.
उन्होंने बताया कि अकेले भारत सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न श्रेणी के 1580 रिक्त हैं, जिनमें बीआरपी-सीआरपी के 955 पद, रिसोर्स पर्सन आई0ई0डी0 161 और लेखाकार कम सर्पोटिंग स्टॉफ के 363 पदों भरे जाने हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रवक्ता के 613 व सहायक अध्यापक एलटी के 1595 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है, जिन पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है जबकि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लगभग 3604 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिनमें से 1250 पदों का अधियाचन अधिनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है जबकि शेष 2354 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं.
विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसी क्रम में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों पर आउट सोर्स के माध्यम से भर्ती की जायेगी, जिसके लिये जैम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी की चयन प्रक्रिया गतिमान है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संबंधित ब्लॉक के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जायेगा, इसके लिये अभ्यर्थियों का पंजीकरण संबंधित जनपद के सेवा योजना कार्यालय में होना आवश्यक है। डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 105 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जायेगी.
इसके अलावा बैठक में डा. रावत ने विभागीय बजट, कलस्टर विद्यालय, पीएम-श्री स्कूल और डी श्रेणी में चयनित विद्यालय भवनों के निर्माण संबंधी प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्माण कार्यों और अन्य मदों में स्वीकृत बजट को शत-प्रतिशत खर्च किया जाय.
