उत्तर प्रदेश: कैबिनेट की बैठक में आज कुल 31 प्रस्ताव आए. इसमें 30 प्रस्ताव पास हुए,जबकि प्रस्ताव संख्या 3 को होल्ड किया गया है. कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संबोधित किया.
खन्ना ने बताया कि इसमें कुल 31 प्रस्ताव आए. इनमें से 30 प्रस्ताव पास हुए, जबकि प्रस्ताव संख्या 3 को होल्ड किया गया. इसके साथ ही स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को लेकर कई फैसले लिए गए.
#WATCH लखनऊ (यूपी): यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में यूपी के मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की। pic.twitter.com/yjR6q5mWYd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 10, 2026
स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग
- प्रापर्टी बेचने वाले की आइडेंटिटी को खतौनी में देखा जाएगा.
- स्टाम्प निबंधन विभाग अब मालिकाना को चेक करेगा.
- बिना मिल्कियत को जांच किए अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा.
- कैबिनेट के फैसले में स्टाम्प एवं निबंधन और परिवहन विभाग पर भी जोर दिया गया.
स्टाम्प एवं निबंधन
- सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा. नगर निगम सीमा के अंदर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से होगा.
- परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत इन पर मुहर लगी.
- यूपी में 59163 ग्राम सभा हैं, इस योजना के तहत हर गांव में बस जाएगी.
- इस योजना में टैक्स नहीं लगेगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी.
- आरटीओ, एवं अन्य अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे.
- ये बसें रात में गांवों में रुकेंगी और सुबह 10 बजे बस जिला मुख्यालय पहुंचेंगी.
- इसमें ड्राइवर-कंडक्टर स्थानीय रखे जाएंगे, ताकि रात में रुकने में सुविधा हो.
- इस योजना में प्राइवेट वाहनों को अनुबंधित किया जायेगा.
- अनुबंधित बस मालिक स्वयं अपने ड्राइवर-कंडक्टर रख सकेंगे.
- किराया सरकारी नियमों और जिला कमेटी के नियमों पर आधारित होगा.
- परिवहन विभाग द्वारा इसमें कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा.
बता दें कि पहले से ही ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंगलवार एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा. आज की कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए. जिनमें से 30 पर मुहर लगी और एक प्रोपोज़ल होल्ड कर लिया गया. आज पेश प्रस्तावों में कुछ इस तरह से हैं.
- परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026.
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के नए दिशा-निर्देश.
- नए शहरों जैसे बरेली, वाराणसी, उरई आदि में विकास के लिए धनराशि स्वीकृत.
- अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव.
- अवस्थापना विभाग में मेरठ के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने वाला नया पुल बनाने का फैसला.
- निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को मंजूरी.
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव.
- उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम नए दरों पर देने में संशोधन.
- सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, जैसे संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य.
- अन्य विभागों में डेयरी प्लांट, खनन नीलामी, ऊर्जा ऋण आदि पर फैसले.
बता दें कि यह बैठक लोकभवन में सुबह 11 बजे शुरू हुआ. इसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने की. इसमें विकास, रोजगार, ग्रामीण कनेक्टिविटी और पारदर्शिता पर जोर दिया गया. कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कई फैसलों पर रोशनी डाली.
