दिल्ली: सातों संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का तालमेल बैठाने में अब रेखा सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करेगी. बीजेपी के सातों सांसद अपने फंड और विजन के मुताबिक काम कर सकें इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार भी सहायता करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के छह मंत्रियों ने सात लोकसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ले ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव, राजस्व विभाग को मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना दे दी है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की देखरेख करेंगी, जबकि लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दक्षिण दिल्ली सीटों पर परियोजनाओं का नेतृत्व करेंगे. दिल्ली के शिक्षा व गृह मंत्री आशीष सूद पश्चिमी दिल्ली सीट पर, स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज सिंह पूर्वी दिल्ली में, समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज उत्तर-पश्चिम दिल्ली में और कानून मंत्री कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में विकास कार्यों की देखरेख करेंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली के विकास कार्यों में गति लाने और सभी सातों संसदीय क्षेत्रों में संतुलित तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है. उन्होंने कहा कि यह फैसला विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड के बीच समन्वय की कमी को दूर करने और परियोजना को समय पर, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है.
रेखा सरकार ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक कैबिनेट मंत्री को प्रभारी नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की निगरानी का जिम्मा संभाला है, जो ऐतिहासिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि हर संसदीय क्षेत्र में चल रहे केंद्र, राज्य और निगम के कार्यों में कोई विरोधाभास न हो, और परियोजनाएं कागजी जटिलताओं में न उलझें.
जानकारी के अनुसार, इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं की धीमी गति को खत्म करना है. प्रभारी मंत्री अब न केवल निगरानी करेंगे, बल्कि संबंधित सांसद, विधायक और पार्षदों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे. इन बैठकों में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझा जाएगा, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की देरी या टाल-मटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी कार्य एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत पूरे किए जाएंगे. इसके तहत, लंबित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मुख्यमंत्री ई-पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे जवाबदेही बढ़ेगी और सरकार तथा जनता के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का उच्च-स्तरीय, सीधा हस्तक्षेप परियोजनाओं को गति देगा और दिल्ली के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा. राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम कहते हैं, ”दिल्ली सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार की ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ की तर्ज पर स्थानीय विकास को गति देने और केंद्र-राज्य-स्थानीय निकाय के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक बड़ा, जिम्मेदारी भरा कदम साबित हो सकता है.”
दिल्ली की सातों संसदीय सीट और उसके प्रभारी बने दिल्ली के मंत्री
| लोकसभा सीट | मंत्री |
| चांदनी चौक | रेखा गुप्ता (सीएम) |
| नई दिल्ली | प्रवेश वर्मा |
| दक्षिण दिल्ली | मनजिंदर सिंह सिरसा |
| पश्चिमी दिल्ली | आशीष सूद |
| पूर्वी दिल्ली | पंकज सिंह |
| उत्तर पश्चिमी दिल्ली | रविंद्र इंदिराज |
| उत्तर पूर्वी दिल्ली | कपिल मिश्रा |
