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गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को बड़ी सौगात, 327 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाया. इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों की शुरुआत करवाई.

इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 144 करोड़ रुपये के कार्य अवार्ड भी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लंच किया और कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक की तरह देखा और उनके मन में डर बनाए रखा, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना चाहती है. इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के सीईओ रूपेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.

झुग्गियों के विकास के लिए सरकार ने रखा है 700 करोड़ का बजट विशेष बात यह रही कि इस समारोह में झुग्गी बस्तियों की अनेक महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुईं. जिन योजनाओं को आज मंजूरी दी गई, उनमें जनसुविधा कॉम्प्लेक्स व झुग्गी-बस्तियों की गलियों के लिए पक्की सड़कों (सीसी पेवमेंट) का काम भी शामिल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले श्रमिक भाई-बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का समर्पित बजट आवंटित किया है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को तीव्र गति दी जा रही है.

जन सुविधा परिसरों के अंतर्गत कुल 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इनमें से 214 कार्यों के लिए 81 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं. इसी तरह सीसी (सीमेंट कंक्रीट) कार्यों के तहत 254 कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 172 कार्यों के लिए 63 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए गए हैं.

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