दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 24 मई को नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक के शामिल होने की उम्मीद है. भारत मंडपम में यह बैठक आयोजित की जाएगी. सभी, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के रोडमैप पर विचार-विमर्श करेंगे.
उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देंगे कि कैसे राज्य-स्तरीय प्रगति एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी. विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा “उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना-जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना” पर केंद्रित होगा. भारत की युवा आबादी एक विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए चर्चा तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होने की उम्मीद है.
नेता महानगरीय केंद्रों से परे सक्षम वातावरण बनाने के लिए रणनीतियों का पता लगाएंगे, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों को नए विकास इंजन के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. चर्चाओं में इन उभरते शहरी केंद्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल प्रशिक्षण और नीति समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालने की संभावना है.
बैठक में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार अवसरों और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्रियों से एमएसएमई को समर्थन देने और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए राज्य-विशिष्ट पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की उम्मीद है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.
सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, अक्षय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था में अवसरों पर व्यापक चर्चा की जाएगी. राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हुए हरित प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के लिए अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्य और रणनीतियां प्रस्तुत करें. बैठक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रशासक एजेंडा मदों पर अपने दृष्टिकोण और अनुभव साझा करेंगे.
