उत्तराखंड: यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा. फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है. जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी होगी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस तरह उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
बता दें कि मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी. वहीं आज बुधवार 18 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है.
उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था. इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था.
समिति की रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया. इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है. इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
सीएम ने कहा कि यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा. वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन किया. ऐसे में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भाजपा ने जो जनता के सामने संकल्प रखा था, वो संकल्प अब पूरा हो रहा है.
साथ ही कहा कि राज्यसभा सदन के भीतर मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया है. देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था और भाजपा का संकल्प था उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड आगे बढ़ा है. यूसीसी को विधेयक बना दिया है. साथ ही कहा कि यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे देश को मिलने वाला है.
