उत्तराखंड: विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा आज का दिन भारत की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का अवसर है.
सीएम धामी ने कहा भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता और सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है. भारत में अनेकों संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और खान-पान की विविधता के बावजूद एकता की भावना रही है. वसुधैव कुटुम्बकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए भारत ने हमेशा समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है. पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी समुदायों को आगे बढ़ाया जा रहा है. आज जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी तमाम योजनाओं के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है.
देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए आभार भी… pic.twitter.com/1BnnpctbsK
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 18, 2025
सीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना भी की गई है. जिसके तहत हर साल 4 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री हुनर योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है. अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 फीसदी सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा लाने भी उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसके तहत पिछले 4 सालों में 169 लाभार्थियों को 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अक्सर भेदभाव और उनका उत्पीड़न करने के साथ ही उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है. भारत देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कुछ देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से अक्सर वंचित किया जाता रहा है.
सीएम ने कहा उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं में सालाना ढाई लाख रुपये इनकम का प्रावधान रखा गया है. जिसे बढ़ाकर सालाना चार लाख किए जाने का अनुरोध किया गया है. जिससे जिन परिवारों की इनकम सालाना चार लाख रुपए तक है उनको भी अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ मिल सके.
