उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहे. जहां उन्होंने काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में 46.24 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. वहीं, अपने संबोधन में उत्तराखंड के 25 सालों के सफर का जिक्र किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें 30.73 करोड़ की लागत से 159 सड़क और नाली निर्माण कार्य, 5.62 करोड़ की लागत से 69 आवश्यक विकास कार्य, 3.40 करोड़ की लागत से गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण शामिल है.
इसके अलावा 3.75 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना, 2.74 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रोड और मानपुर रोड पर पीसीसी टाइल्स पैविंग कार्य समेत विभिन्न कार्य योजनाएं शामिल हैं.
उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर काशीपुर में प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर ₹46.24 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही दिव्यांग सशक्तिकरण कौशल विकास वाहन व नगर निगम काशीपुर के कूड़ा एकत्रित करने वाले… pic.twitter.com/TuX2A6Xpbk
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 4, 2025
वहीं, गैस आधारित पशु शवदाह गृह के निर्माण से लावारिस पशुओं के अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. जबकि, नगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित हाइटेक कम्प्यूट्रीकृत कंट्रोल रूम से सभी 40 वार्डों की निगरानी, वाहनों के संचालन और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न होगी.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त धनराशि से नगर निगम क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग रामनगर रोड और मानपुर रोड पर 3.05 करोड़ की लागत से 3850 मीटर पीसीसी टाइल्स कार्य किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और शहर अधिक स्वच्छ व आकर्षक बनेगा.
इसके अलावा 1.20 करोड़ की लागत से वर्टिकल गार्डन, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड और पौधारोपण कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं. इनसे न केवल हरियाली बढ़ेगी, बल्कि शहर की सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन में भी सुधार होगा.
वहीं, सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा राज्य कई चुनौतियों का सामना करते हुए और अनेक उपलब्धियां को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा करने जा रहा है. राज्य निर्माण के शुरुआती समय में जब सभी निकाय अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने संसाधनों का अभाव था.
राज्य भर में इन 25 सालों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी राज्य के विकास को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी इन 25 गौरवशाली सालों में उत्तराखंड ने विकास, समृद्धि के साथ सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए. राज्य स्थापना के समय शहरी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या 16 फीसदी थी, जो आज 25 सालों में बढ़कर 36 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है.
राज्य स्थापना के समय हमारे राज्य में कुल 63 नगर निकाय थे. जिसमें देहरादून इकलौता नगर निगम था. आज 160 नगर निकाय और 11 नगर निगम हैं. यह सभी नगर निकाय आम लोगों को जन सुविधा पहुंचने के लिए बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं. राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट केवल 56 करोड़ था. जो अब 25 सालों में बढ़कर 1,300 करोड़ हो गया है.
वहीं, शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में साढ़े 82 करोड़ रुपए की लागत से 52 निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें से 40 केंद्रों का शुभारंभ हो चुका है और उन पर कार्य भी संचालित हो चुका है. एक माह के भीतर सभी केंद्रों पर सुविधा संचालित कर दी जाएगी.
राज्य सरकार की ओर से हर निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिनमें से 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष पर हम उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं. हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं.
वहीं, बेरोजगारी दर में भी 4.4 फीसदी की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का कार्य किया है. हमारे सरकार की ओर से राज्य में धर्म और संस्कृति के कार्य को भी आगे बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है. जिसके तहत केदारखंड चारधाम की भांति मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं.
इसी के तहत काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानसखंड के कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है. पहले चरण में 48 मंदिरों की सूची बनाई गई है, जिसमें काशीपुर का चैती मंदिर भी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है तो वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है.
