उत्तराखंड: UKSSSC पेपर लीक मामले में सरकार जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकती है. जांच आयोग ने पेपर लीक मामले की रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है. खास बात यह है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर धामी सरकार परीक्षा को निरस्त करने से संबंधित निर्णय लेगी. इसके अलावा बाकी महत्वपूर्ण कदम भी इसी रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं.
उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले पर बाद अपडेट सामने आ रहा है. खबर है कि एकल सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर गेंद धामी सरकार के पाले में है. दरअसल, 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी. जिसमें करीब 105000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा केंद्र के भीतर से पेपर के तीन पेज व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद यह परीक्षा विवादों में आ गई.
इस मामले में बेरोजगार संघ में कई दिनों तक प्रदर्शन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच करने की घोषणा की. इसके अलावा इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया गया.
हाल ही में इस आयोग ने तमाम जांच से जुड़े बिंदुओं पर मंथन किया. साथ ही देहरादून और हल्द्वानी समेत कई शहरों में जन संवाद कर अभ्यर्थियों और शिक्षकों से भी रैली थी. इस दौरान परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग अभ्यर्थियों ने की.
बड़ी बात यह है कि अब जांच आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद गेंद धामी सरकार के पाले में है. इस परीक्षा को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा यह जांच रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला होगा. माना जा रहा है की जांच में आए विभिन्न बिंदु और अभ्यर्थियों के सुझाव के आधार पर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. जांच रिपोर्ट सरकार को आयोग द्वारा सबमिट करने की पुष्टि एसपी जया बलूनी ने की है.
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सराहनीय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी. उन्होंने बताया प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है. जिससे मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे. अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों का विश्वास राज्य की परीक्षा प्रणाली पर बना रहे.
