नोएडा: प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्या के समाधान के लिए लागू की गई अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत बिल्डरों ने क्या किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई.
जिसमें बताया गया कि 35 प्रोजेक्ट ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का 60% हिस्सा है. जबकि 57 परियोजनाओं में धनराशि जमा करने और रजिस्ट्री को करने का विवरण दिया गया. 300 टीपीडी क्षमता का इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. शोधित जल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु चार एसटीपी का निर्माण होगा.
बोर्ड बैठक में बताया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया. 13 ऐसे डेवलपर हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा कराई गई और 35 ऐसे डेवलपर हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि जमा करने के उपरांत कोई भुगतान नहीं किया गया. यह शासन आदेश की मूल भावना का उल्लंघन है इसलिए निर्णय लिया गया है कि शासनादेश के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
इन रुके हुए प्रोजेक्ट में लगभग 5758 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्रवाई की जा सकेगी, वर्तमान समय में 3724 बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी है.आवासीय भूखंडो और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में पेनल्टी के साथ 12 वर्षों की अधिकतम समय बाद भी भवन निर्माण नहीं हुआ उन सभी खाली प्लॉट को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. जिन प्लॉट पर निर्माण हो चुका है या निर्माण अधीन है. उन भवन को पूर्ण कर कम्पिलशन सर्टिफिकेट के लिए हेतु 6 माह का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा. क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों और गांव से निकलने वाले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु 300 टीपीडी क्षमता का इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
एनजीटी और केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में शोधित जल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु चार एसटीपी 25 एमएलडी का सेक्टर 50 में, 33 एमएलडी एसटीपी सेक्टर 54 में, 35 एमएलडी एसटीपी सेक्टर 123 में, 50 एमएलडी एसटीपी सेक्टर 168 में, को स्वीकृति प्रदान किया गया. इस कार्य की लागत 87.6 करोड़ है.
नोएडा में प्रदूषण के स्तर को सुधारने के लिए फिक्स बेड बायो फिल्म एक्टिवेटेड स्लग पद्धति पर ट्रीटमेंट किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई. नोएडा के सेक्टर 143 में बनने वाले थाना के लिए 4000 वर्ग मीटर का आवंटन एक रुपए प्रति वर्ष रिलीज डेट के आधार पर किया गया है इसकी जानकारी बोर्ड बैठक में दी गई.
