उत्तराखंड: प्रदेश में अब 11वीं, 12वीं के छात्र-छात्राओं के स्थायी निवासी, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि सभी प्रमाणपत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने ”अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण” योजना लांच की है. राज्य के समस्त विद्यालयों में 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रमाणपत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है.
उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जाएगा. समिति की ओर से जिला स्तर पर 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का आकलन किया जाएगा.सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी प्रमाणपत्र स्कूल के प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराए जाएंगे. एक सप्ताह के भीतर उन्हें संबंधित छात्र-छात्राओं के बीच इनका वितरण करना होगा.
प्रमाण-पत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचना प्रधानाचार्यो, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जायेगी. जिसके पश्चात तहसीलदार स्तर से दैनिक निगरानी के अंतर्गत तिथिवार रोस्टर के अनुसार पटवारी / लेखपाल / कानूनगो एवं सीएससी के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की टीम द्वारा सम्बन्धित विद्यालय का भ्रमण किया जायेगा तथा प्रधानाचार्य से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए प्रमाण-पत्र हेतु आवश्यक शुल्क / दस्तावेज, ऑनलाईन / ऑफलाईन माध्यम से तहसीलदार / उपजिलाधिकारी कार्यालयों को प्रेषित किये जायेंगे।
