दिल्ली: समान नागरिक संहिता के लिए अपने पहले सार्वजनिक प्रयास में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश में अपने लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकते हैं, और संविधान राज्य को अपने नागरिकों के लिए यूसीसी सुरक्षित करने के लिए बाध्य करता है.
मध्य प्रदेश में ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ नामक पार्टी कार्यक्रम में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, मोदी ने कहा कि विपक्ष उनकी परवाह किए बिना यूसीसी मुद्दे पर मुसलमानों को “भड़काने” की कोशिश कर रहा है.
उनकी टिप्पणी यूपी स्थित बूथ कार्यकर्ता रानी चौरसिया के एक सवाल के जवाब में थी, जिन्होंने उनसे पूछा था कि मुस्लिम समुदाय के बीच तीन तलाक और यूसीसी के बारे में गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए.
यूसीसी पर अपनी टिप्पणियों, मुसलमानों तक पहुंच और प्रतिद्वंद्वी पार्टियों को भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बंधी एक इकाई के रूप में वर्णित करने से, प्रधान मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार कर दिया है.
यूसीसी भाजपा के वैचारिक एजेंडे के केंद्र में तीन मुद्दों में से अंतिम है – अन्य दो मुद्दे अयोध्या में राम मंदिर हैं, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है; और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, 2019 में किया गया.
