दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है और उन्हें अलग किया जा रहा है ताकि वे उन्हें हिरासत में रख सकें.
सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया. न्यायमूर्ति शर्मा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.
कृष्णन ने कहा कि सिसोदिया को छोड़कर सीबीआई मामले के सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की.
“वे कहते हैं कि मैं सहयोग नहीं करता. यह मुझे जमानत देने से इनकार करने का आधार कभी नहीं हो सकता। जिस तरह से वे चाहते हैं, मुझे सहयोग करने, स्वीकार करने या प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है. मुझे उस तरह से जवाब देने की जरूरत है जिस तरह से मैं चाहता हूं, यह संवैधानिक गारंटी है, ”कृष्णन ने तर्क दिया.
