दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग और उच्च-मध्यम वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी एग्रीगेटर्स के लिए प्रीमियम बसें चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी के अधीन एक योजना पेश करेगी.
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रीमियम बसें वातानुकूलित होंगी और वाई-फाई, जीपीएस, सीसीटीवी और पैनिक बटन से लैस होंगी. इनमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों में मिलता है.
किराया एग्रीगेटर्स द्वारा तय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केवल एक शर्त होगी – किसी विशेष मार्ग का किराया दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों की तुलना में अधिक होना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोग अपनी सीट ऑनलाइन या आवेदन के माध्यम से बुक कर सकेंगे।
“जैसा कि प्रोटोकॉल अनिवार्य है. हम इस फ़ाइल को आज उपराज्यपाल के कार्यालय में भेजेंगे। यह उपराज्यपाल को तय करना है कि क्या वह चाहते हैं कि दिल्ली के नागरिकों को यह सेवा मिले या. यह फ़ाइल राष्ट्रपति के कार्यालय को भेजें। लेकिन चूंकि यह जनकल्याणकारी योजना है, मुझे उम्मीद है कि एलजी इसे अपनी मंजूरी देंगे.”
