नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पीएम मोदी पर विवादास्पद वृत्तचित्र के प्रकाशन को लेकर भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि याचिका के बाद BBC, विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को नोटिस जारी किया है. भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में पीएम मोदी पर बीबीसी वृत्तचित्र और दक्षिणपंथी संगठनों आरएसएस और वीएचपी पर अन्य सामग्री प्रकाशित करने से रोकने का आदेश मांगा गया है.
अदालत के आदेश में कहा गया है, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह समन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करे। सम्मन पर तद्नुसार मुहर लगाई जाए. आगे की कार्यवाही के लिए 11 मई को पेश किया जाएगा.
लाइव लॉ में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरएसएस और वीएचपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई सामग्री दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी और संगठनों और उसके कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का इरादा था
27 अप्रैल को, दिल्ली की अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों पर एक विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र परिसर में स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता के लिए एक एनएसयूआई नेता को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीएचडी स्कॉलर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की गई और आदेश में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा बताए जाने वाले कारण आवश्यक हैं
