उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के तहत प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही प्रदेश की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है. यही नहीं, सतर्कता विभाग को और मजबूत किए जाने को लेकर ढांचे में संशोधन किया गया है.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
राज्य के पुराने और कमजोर हो चुके पुलों की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए Project Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई है. इससे पुलों की निगरानी, मरम्मत और नए पुलों की योजना को गति मिलेगी.
राज्य में पुनः उपयोग योग्य ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए “उत्तराखंड जियोथर्मल नीति” को मंजूरी दी गई है. इससे पर्यावरण के अनुकूल और सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिलेगा.
सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विभाग की कुल संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है. यह कदम भ्रष्टाचार नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को सशक्त करेगा.
राज्य जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि कर संग्रह और निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.
खनिज संसाधनों के प्रभावी दोहन और स्थानीय विकास के लिए अब जिला एवं राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) गठित किए जाएंगे. इन ट्रस्टों के माध्यम से खनिज राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा.
इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाना और पारदर्शिता के साथ खनिज संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना है.
