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सीएम योगी ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का तोहफा दिया - TV News Today
उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का तोहफा दिया
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सीएम योगी ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का तोहफा दिया

उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर निशुल्क इलाज की व्यवस्था करने तक अभियान चलाकर सतत काम कर रही है. इसी क्रम में पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 70 वर्ष से सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये की मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शुरुआत डबल इंजन की सरकार कर चुकी है. इसके लिए बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं. गोरखपुर में 9 दिसंबर को आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

आयुष्मान वय वंदन कार्ड, बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक नई सौगात है. इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा. वय वंदना कार्ड, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है. आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवाने के लिए आय सीमा की भी कोई बाध्यता नहीं है. 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक सिर्फ अपने आधार कार्ड के जरिये योजना से लाभान्वित होने के लिए नामांकन करा सकते हैं.

इस समय पूरे प्रदेश में बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं. गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशुतोष दूबे बताते हैं कि जिले में अब तक 8325 बुजुर्गों के वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं. गोरखपुर में सीएम योगी 9 दिसंबर को अपराह्न चंपा देवी पार्क मैदान में वय वंदन कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे. कुछ लाभार्थियों को यह कार्ड मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त होगा.

सीएमओ ने बताया कि समग्र रूप से देखें तो आयुष्मान योजना मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराने में बड़ी कारगर साबित हुई है. अभी तक जिले में 432894 लाभार्थी परिवारों के 1120347 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. इस योजना में मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के लिए जनपद में 91 राजकीय और 189 निजी चिकित्सालयों को संबद्ध किया गया है. अब तक आयुष्मान योजना से आच्छादित 209666 लाभार्थियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त किया है. इसके लिए सरकार द्वारा करीब 320 करोड़ रुपये का खर्च उठाया गया है.

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