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मुंबई: पहली बार बीजेपी का मेयर, रितु तावड़े संभालेंगी पद, शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी - TV News Today
महाराष्ट्र मुंबई: पहली बार बीजेपी का मेयर, रितु तावड़े संभालेंगी पद, शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी
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मुंबई: पहली बार बीजेपी का मेयर, रितु तावड़े संभालेंगी पद, शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी

महाराष्ट्र: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शनिवार को मुंबई मेयर चुनाव के लिए कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को नॉमिनेट किया, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने संजय घाडी को डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया.

बीजेपी नेता अमित सतम ने तावड़े के नाम की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुख्यालय में घड़ी की उम्मीदवारी की घोषणा की. तावड़े वार्ड 132 से कॉर्पोरेटर हैं, जबकि घड़ी 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 5 से चुने गए थे.

शिवसेना सचिव संजय मोरे ने एक बयान में कहा है कि घड़ी 15 महीने तक डिप्टी मेयर के तौर पर काम करेंगे. वह शिवसेना (UBT) के उन सीनियर पूर्व कॉर्पोरेटर में से एक थे, जिन्होंने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना जॉइन कर ली थी.

मुंबई में डिप्टी मेयर का कार्यकाल बांटकर, शिवसेना अपने चार कॉर्पोरेटरों को मौका देना चाहती है. 227 सदस्यों वाली बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना ने 29 सीटें जीती. सत्ताधारी गठबंधन, जिसके पास कुल 118 कॉर्पोरेटर हैं, 114 के आधे के आंकड़े को पार कर चुका है और मेयर का पद हासिल करने की अच्छी स्थिति में है.

शिवसेना (UBT), जिसने 1997 से 25 सालों तक नगर निकाय पर राज किया, उसने 65 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), ने क्रमशः छह और एक सीट जीती. अन्य पार्टियों में, कांग्रेस ने 24 सीटें, एआईएमआईएम ने आठ, एनसीपी (अजित पवार गुट) ने तीन और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीती. नौ साल के अंतराल के बाद हुए महत्वपूर्ण चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते.

पिछले कार्यकाल के खत्म होने के बाद 7 मार्च 2022 से बीएमसी कमिश्नर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे हैं. बीएमसी देश की सबसे अमीर सिविक बॉडी है, जिसका 2025-26 का बजट 74,450 करोड़ रुपये है, जो कुछ छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है.

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