CJP ने शुरू किया ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान, ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने का लक्ष्य

CJP ने स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए 30 दिन की स्थानीय निगरानी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. पहले 15 दिनों में समुदाय स्कूल की कमियों का ऑडिट कर संबंधित अधिकारियों को जानकारी देगा और यह देखा जाएगा कि सुधार कार्य शुरू हुआ या नहीं. इसके बाद 16वें से 30वें दिन तक नागरिक मरम्मत और निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखेंगे. संगठन का कहना है कि इससे काम की गुणवत्ता और इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी निगरानी की जा सकेगी.

CJP ने अभियान के शुरुआती चरण में कम से कम 100 सरकारी स्कूलों को बेहतर स्थिति में लाने का लक्ष्य रखा है. संगठन का कहना है कि इन स्कूलों को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे सफल व्यवस्था को देश के अन्य गांवों के स्कूलों में भी लागू किया जा सके.

CJP ने गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा को राजनीतिक दलों से ऊपर का मुद्दा बताते हुए जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण स्कूलों की स्थिति सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है. संगठन ने सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए. CJP ने ‘स्मार्ट सिटी’ जैसी शहरी योजनाओं के साथ ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता देने की मांग की है.

स्वतंत्रता दिवस से पहले CJP ने सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतर स्कूल उपलब्ध कराने की अपील की है. संगठन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, जिससे वह कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर न हों.