उत्तराखंड: नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ आज सीएम धामी की बैठक हुई. जिसमें हरिद्वार के विकास को लेकर चर्चा हुई. शाम को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ नीति आयोग की बैठक हुई. जिसमें राज्य से जुड़े बड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आयोग के समक्ष उत्तराखंड राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में अपेक्षित बिंदुओं को रखा.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा नीति आयोग द्वारा जारी SDG India Index 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु SARRA (Spring and River Rejuventation Authority) का गठन कर अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी-बड़ी नदियों का Catchment Treatment कर पुनर्जीवित किया गया है. राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रही है. इसके दीर्घकालिक परिणाम Game Changer साबित होंगे.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में Cluster आधारित Rural Incubation Centre स्थापित किये जा रहे हैं. जिसके लिए प्रारम्भ में पायलट Project के रूप में दो Rural Incubation Centre स्थापित किये हैं, जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं. द्वितीय चरण में हम समस्त जनपदों में Rural Incubation Centre स्थापित करने जा रहे हैं. व्यापक स्तर पर Incubation Centre स्थापित करने के लिए भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की अपेक्षा है.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा जल विद्युत योजनाओं अन्तर्गत 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति राज्य सरकार को प्रदान होने से राज्य में लगभग 170 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का यथाशीघ्र उपयोग हो सकेगा. लगभग 3000 मेगावाट तक विद्युत क्षमता का उपयोग विकसित भारत @ 2047 के विजन के अन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करते हुए Net Zero के लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहयोग प्रदान करेगा.
