उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार 11 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है. कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है. राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं. लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं. इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी. उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी. इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है.
इसके साथ में एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं. ये लोग स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा हुई है. इसके साथ ही बैठक में तमाम विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में परिवहन विभाग, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है.
परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने का वेतन नहीं मिला है. ऐसे में राज्य सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए धनराशि को भी मंजूरी दे सकती है. यही नहीं, नियोजन विभाग की ओर से तमाम नीतियां भी तैयार की गई हैं, जिन नीतियों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुहर लगने की संभावना है. खास बात ये है कि ईवी पॉलिसी के साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता लाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
धामी कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी
- उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुक्ल की दरों का पुन र्निर्धन, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा।
- खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
- पांच राजकीय कॉलेज में मेडिकल इंटर स्टूडेंट का स्टाइपेंड 25,000 रुपए किया गया।
- खेल विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद किए गए सृजित, मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित।
- खेल नीति 2021, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों नियुक्ति का प्रस्ताव युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नियुक्ति।
- माधुरी जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर
- सेवा संकल्प अभियान, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके लिए सभी मंत्री प्रभारी होंगे। प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दिया जलाने के साथ अभियान की शुरुआत होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण, और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम जनसहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। लग-अलग संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां को जनता के बीच में पहुंचाने की योजना है। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत का कलश एक चौराहे पर रखा जाएगा।
