उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार 6 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पीसी की शुरुआत में वीबी जी राम जी अधिनियम के बारे में बताने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे अंकिता भंडारी मामले पर भी बोला.
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीएम धामी ने ये कहा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता के पिता से बात करूंगा. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं. सीएम धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बड़ी हृदय विदारक घटना थी. हमने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूरी कानूनी कार्रवाई की गई. तत्काल महिला IPS की अध्यक्षता में SIT गठित की गई. पारदर्शी तरीके से पूरी जांच की गई.
LIVE: देहरादून में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना VB-G RAM G के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता
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SIT ने सभी जानकारियों को एकत्र किया. पी रेणुका देवी SIT को हेड कर रही थीं. SIT ने हर पहलू को देखा, जिसके पास जो जानकारी है, वो तब भी मांगी गई थी. लोगों ने CBI जांच के लिए अर्जी लगाई थी. मजबूत पैरवी के कारण तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई.
सीएम धामी ने कहा कि अब सामने आए ऑडियो में कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं. ऑडियो की जांच के लिए SIT गठित की गई है. सच सामने आते ही सभी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. कोई गलत काम करेगा या दोषी होगा, तो वो किसी कीमत पर छूट नहीं पाएगा. आज ऑडियो में एक नाम ले रहे हैं, कल किसी और का नाम लेंगे.
जब सीएम से ये सवाल पूछा गया कि कुछ पार्टी नेता अलग बयान दे रहे हैं. इस पर सीएम ने कहा कि वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन इस तरह राज्य के अंदर भ्रम की स्थिति बना दी है. अंकिता भंडारी हमारी बेटी है. उसके लिए संघर्ष किया है. कोई दोषी एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आया. एक नाम बोल दिया ऑडियो से. ऐसा ऑडियो पेपर लीक में भी सामने आया था. राज्य के अंदर माहौल खराब करके अपनी जमीन तलाश रहे हैं. हमारा स्टैंड क्लीयर है. मोबाइल बंद करके जाना, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना फिर सीधा दिल्ली जाना. एक सीधा षड्यंत्र है. उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं.
राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून सम्मत आगे बढ़ाएँगे। pic.twitter.com/4Uf7N2tB1g
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 6, 2026
सीएम धामी ने कहा कि सुरेश राठौर को बोला जा रहा है, आइए बताइए ये उनको बोला जा रहा है. मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई बचने वाला नहीं. जिनको जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो प्रदेश की बेटी को मुद्दा न बनाएं.
जब सीएम धामी से सवाल पूछा गया कि क्या पार्टी के अंदर कोई षड्यत्र चल रहा है आपके खिलाफ? इस पर उन्होंने कहा कि, ऐसा कुछ नहीं है. सभी का सहयोग है. वरिष्ठ और हाईकमान साथ हैं. ऐसी चीजें चलती रहती हैं.
जब सीएम धामी से पूछा गया कि पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या हम ये समझें कि सब मामलों में ऐसी प्रक्रिया रहेगी? इस पर सीएम धामी ने कहा कि, पुलिस अपना काम कर रही है, नोटिस लगाए जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेसवार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, भाजपा विधायक दिलीप रावत और भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार भी मौजूद रहे. मुख्य रूप से सीएम धामी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वीबी जी राम जी विषय पर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीबी जी राम जी ये अधिनियम जो बना है, वो मनरेगा का नाम सिर्फ बदलना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण इकाइयों को मजबूत करना है. साल 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित ग्रामीण के साथ पूरा करना है. इस अधिनियम में तमाम प्रावधान किए गए हैं. जिसके तहत वेतन भुगतान साप्ताहिक होगी और देरी होने पर अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा.
सीएम धामी ने कहा कि किसानों के लिहाज से ये बिल काफी महत्वपूर्ण है. गांव की प्राथमिकताओं के आधार पर धनराशि जारी की जाएगी. 50 फीसदी काम ग्राम सभा के स्तर पर किए जाएंगे. तमाम श्रेणियों के तहत काम किए जायेंगे, जिससे ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे. इस बिल में महिलाओं के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं. भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए पारदर्शिता पर जोर दिया गया है. नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है.
इस अधिनियम के तहत हिमालयी राज्यों में 90 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार और 10 फीसदी राज्य सरकार वित्तीय सहयोग देगी. जिससे राज्य पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. साथ ही ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतर काम होगा. जब भी प्रधानमंत्री कोई भी बेहतर योजना लेकर के आते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध करता है. पहले मनरेगा के समय में 50 दिन का काम मिलता था और तमाम जगहों पर अलग-अलग अनियमिताएं पाई गई. जबकि अब इस अधिनियम के तहत लोगों को अधिक दिन काम मिलेगा पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी.
