गडकरी से मिले सीएम धामी, कैंची धाम, ऋषिकेश बाइपास और दून-मसूरी प्रोजेक्ट को मिली सहमति

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से पुनः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करेगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात से उत्तराखंड को खुशियों की रोड मिल रही हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मोहकमपुर से अजबपुर तक के मार्ग को एलिवेटेड मार्ग के रूप में परिवर्तित किये जाने तथा देहरादून रिंग रोड के शेष कार्यों के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है. मुख्यमंत्री धामी ने उनसे कुमांऊ एवं गढ़वाल को जोड़ने वाले 256.90 किमी लम्बे सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का भी अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने खटीमा शहर हेतु रिंग रोड निर्माण, हल्द्वानी बाईपास निर्माण, पंतनगर एयरपोर्ट हेतु बाईपास निर्माण के साथ ही चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास, पिथौरागढ़ बाईपास के निर्माण का भी किया अनुरोध. मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, सीआरआईएफ, एनएच एवं एनएचएआई के माध्यम से राज्य सरकार को विशिष्ट सहयोग दिये जाने के लिये केंद्रीय मंत्री का आभार जताया.

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी को बताया कि भारत सरकार द्वारा 2016 में राज्य के 06 मार्गों खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पाण्डुवाखाल नागचुलाखाल-बैजरों, बिहारीगढ़-रोशनाबाद तथा लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-मोहन-रानीखेत को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी. उन्होंने उक्त मागों की अधिसूचना निर्गत किए जाने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को अवगत कराया कि कुमाऊं क्षेत्र में एनएचएआई द्वारा अफजलगढ़ भागूवाला बाईपास का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिये संरेखण के अंतिमीकरण की कार्रवाई की जा रही है. एलएसी के प्रस्ताव को एनएचएआई मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त है. मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में विचाराधीन उक्त परियोजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया. इस पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है.